धनगढी । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न सात बुँदे निर्णय सहितको धनगढी घोषणा पत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन २०७६ भब्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । ‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता’ भन्ने नारा लिइएको सम्मेलनको समापनपछि आज सुदूरपश्चिम प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय व्दारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशभर बीमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बीमक संघ तथा जीवन बीमक संघ बीच आठ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि. नेपाल बैंक लि. नेपाल लघुवित्त वित्त बैकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स लि. एनआरएन लघु वित्त वित्तीय संस्था लि र कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लि तथा नवजीवन सहकारी संस्था लि.संँग दश बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार बीमा समिति बीमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत बासिन्दालाई बीमा पहुँचको दायरामा आवद्ध गराउने, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत बासिन्दालाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने,र वित्तीय पहुँचका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिने घोषणा समेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी वित्तीय साक्षरता अभियान प्रबद्र्धनका क्रियाकलाप गर्ने, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक,स्थानीय तह लगायतका वित्तीय निकायसँगको सहकार्यमा नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा लेख विस्थापित गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी बीच वित्तीय पहुँच सम्बन्धी सहकार्य गर्नका लागि दश बुँदामा र मन्त्रालय तथा नेपालका सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघ तथा प्रस्तावित नेपालका सबै जीवन बीमा कम्पनीको छाता संगठन जीवन बीमक संघ बीच विभिन्न आठ बुँदामा बीमाको पहुँच सम्बन्धी सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सहमति पत्रमा प्रचलिन ऐन कानून नीतिको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो प्रदेशको वित्तीय स्रोतको परिचालनमा सहभागिता गराउन सकिने, प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेमा विधि प्रक्रिया भित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने, आवश्यकता र जनचाहना बमोजिम बैंक वित्तीय संस्थाले ‘बैंकिङ प्रोडक्ट’ को तर्जुमा गर्नु पर्ने, तीब्र आर्थिक विकास र विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाले नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही अल्प, मध्यम र दीर्घकालिन पारियोजना र अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा कर्जा लागानी गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको ‘एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम’ को नीतिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत दुवै पक्ष बीच भएको छ । यसैगरी बीमा कम्पनी र बीमक संघ सँग भएको आठ बुँदे सहमति पत्रमा प्रचिलित ऐन कानूनको अधिनमा रही स्थानीय निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशमा बीमाको पहुँच अभिबृद्धि गराउने, प्रदेश सरकारले आग्रह गरेमा आवश्यकता सम्भाव्यता हेरी विधि र प्रक्रिया बमोजिम शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने लगाएतका विषयमा सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले देशमा दिगो विकास गर्नका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीन खम्बे समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको आधारशिला तय गरेको छ । यही आर्थिक नीतिलाई आत्मसाथ गरी सङ्घीय सरकारले पन्ध्रौं पञ्चबर्षीय योजना वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालिन सोच सहितको आधार योजनाको रुपमा आवधिक योजना तर्जुमा गरिसकेको छ । यसै योजना बमोजिम वि.सं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आय भएको देशमा रुपान्तरण गरी ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली‘सहितको दीर्घकालिन सोच सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारको पहलमा नेपालमै पहिलो पटक आयोजित एक दिने सो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति, उद्योगी व्यवसायी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पूँजी बजारको प्रभावकारिता लगाएतका विषयमा प्रस्तुती, छलफल पछि शुक्रवार सम्मेलनको समापन गरिएको थियो । प्रदेशका जनतामा वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच र सचेतना मार्फत् प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वित्तीय सम्मेलन गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराको भनाइ छ । चालू वर्षमै लागानी सम्मेलन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
