कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायकले नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाति सहित पछाडि पारिएको समुदायका अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उक्त समुदाय एकजुट नहुँदा अधिकार कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ७ नं. प्रदेश समन्वय परिषदको आयोजनामा मंगलबार लालझाडी गाउँपालिकाको सभाहलमा सञ्चालित संघीय संरचनामा पहिचान र अधिकार सम्बन्धी विचार आदानप्रदान तथा स्थानीयस्तरमा जनजागरण अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष बडायकले तीनै तहका सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । लालझाडी गाउँपालिकामा ८५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रानाथारू समुदायको बाहुल्यता रहेकोले सबै समुदायलाई समान अधिकारको कार्यान्वयनमा गाउँपालिका केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच, संघीयताको वास्तविक परिभाषा लोप भएको प्रति आदिवासी जनजाति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले आदिवासी जनजातिको सीप, कला र ज्ञानलाई आधुनिकीकरण गर्दै राज्यले प्रवर्द्धन गरी देश विकासमा केन्द्रीकृत गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले तीनवटै तहका सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि नीतिगत रूपमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लालझाडी गाउँ कमिटीको व्यवस्थापनमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
