काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गरेको जग्गा कित्ताकाट सम्वन्धी निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका संयोजक हरि पराजसली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही भदौ १८ गते कृषि भूमि कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको र यसबाट नेपालको कृषि भूमि खण्डीकरण भई खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा यो निर्णयले किसानहरुलाई आफ्नो जमिन बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य बनाई भूमाफिया तथा दलालहरुलाई पोस्ने र नेपाललाई खाद्य संकटको दिशातर्फ उन्मुख गराउने काम गर्ने बताइएको छ ।
साथै उनीहरुले तत्काल वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोड्दार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।
साथै महासंघले भूमि बैंकजस्तो विवादास्पद नवउदारवादी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको वैज्ञानिक भूमिसुधारबारे सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा आएको यो निर्णयले भूउपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिएको बताएको छ ।
