अहिले एकातर्फ आफ्नो एकल पहिचान अरू पहिचानमाथि थोपर्न खोज्ने तर अन्य पहिचानको नामसमेत सुन्न नचाहने समूह देखिन्छ । त्यस्तै, अर्कोतर्फ छन्, बहुपहिचानयुक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती । अहिले यी दुई शक्तिबीच घनीभूत द्वन्द्व चलिरहेको छ । दलित समुदायमा पनि संविधानमा दलित पहिचान कायम गरेर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा मतान्तर छ । यस्ता विषयमा बहस बढिरहँदा अहिले दलित पहिचानको आधार के हुने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा देखिएको छ । र, दलित समुदायभित्र प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट निस्कनेबीच पनि लुकामारी जारी छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेख दलितका लागि घोषित सेवा/सुविधा सरकारी कमजोरीका कारण कसरी गैरदलितले कब्जा गरिरहेका छन् भन्नेमा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका काममध्ये दलित समूहको पहिचान गरेर यस समुदायमा पर्ने जातिहरूको सूची प्रकाशन गर्नु पनि एक हो । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४को दफा २ (ङ)मा ‘दलित समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ३मा उलेखित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको (छ)मा ‘दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगबाट हुँदै आएका जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को गत २०७५ साउन २३ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत २०७५ साउन ३० गते जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा सबै पालिकालाई पत्र लेखेर सो काम गर्न परिपत्र गरेको थियो । दलित सूची आयोगले बनाउने, तर सिफारिसचाहिँ स्थानीय तहबाट हुने भएपछि स्थानीय तहबाट त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
दलित पहिचानको आधार
विगतमा राज्यले नै कानुन ल्याएर दलितलाई अछुत बनाइएको इतिहास छ । नेपालको पहिलो मूल कानुन विसं १९१०को मुलुकी ऐनले सबै नेपालीलाई तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने वर्गीकरण गरेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगले भने दलित जातीय पहिचानका लागि मुख्य दुई आधार अघि सारेको देखिन्छ । पहिलो, दलितको परिभाषा । र, दोस्रो स्थलगत अध्ययनबाट सम्बन्धित जातबारे प्राप्त तथ्यांक तथा त्यसबाट निकालिएको निष्कर्षको आधार । आयोगका अनुसार ‘हिन्दू वर्णाश्रम जाति व्यवस्था, विसं १९९०को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जातजाति नै दलित हुन् ।’
समयअनुसार दलितको परिभाषा नै परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा अहिले मधेसी दलितभित्र रहेका कुनै पनि जात उल्लेख छैनन् । उक्त ऐनमा तराईका तेली जातिलाई छोइछिटो हाल्नुपर्ने र पानी नचल्ने जातका रूपमा उल्लेख छ । तर, कालान्तरमा तेली र अघोरी समुदाय दलित होइन भन्दै सूचीबाट हटेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै समय दलित पहिचानमा हीनताबोधका कारण त्यसबाट हटिसकेका जाति पनि अहिले राज्यप्रदत्त सुविधा÷अवसरका लागि पुनः दलित हुने क्रम बढ्दो छ ।
भित्र्रयाउने र निकाल्ने होडबाजी
दलित आयोगमा पदाधिकारी फेरिनासाथ दलित सूची फेर्ने काम हुँदै आएको छ । आयोग गठन भएयता ६ पटक दलित सूची अद्यावधिक भइसकेको छ । विसं २०५४ सालमा सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गर्यो । समितिले पहाडी मूलका लोहार, सोनार, कामी, दमाइँ, सार्की र बादी गरी ७, मधेसी मूलका चमार, धोबी, पासवान(दुसाध), तत्मा, डोम, बाँतर, खत्वे, मुसहर, सन्थाल, सतार, हलखोर गरी ११ र नेवारभित्रका कसाही, कुसुले, कुचे, च्यामे र पोडे ५ गरी २३ जातिलाई दलित समुदायको सूचीमा राखेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५९ सालमा पहाडी मूलका ५ र मधेसी मूलका १२ जातलाई दलित समुदायमा सूचीकृत गर्यो । र, नेवारभित्रका ५ जातलाई दलितभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नलाई विचाराधीन तुल्यायो । समितिले छुट्टै जातका रूपमा सूचीकृत गरेको लोहार र सोनारलाई २०५९ सालमा आयोगले विश्वकर्माभित्र उपजातका रूपमा समावेश गर्यो । सन्थाल र सतारलाई सूचीबाट हटायो र झाँगडलाई प्रवेश गरायो ।
२०६० सालमा ‘दलित परिभाषा तथा दलित जातीय अनुसूची’ अद्यावधिक गर्न पहिलोपटक आयोगका सदस्य जितु गौतमको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गर्यो । उक्त टोलीले मधेसी दलिततर्फ झाँगडलाई सूचीबाट हटायो र कलर, ककिहिया, कोरी, खटिक, पासी र सरभंग जातलाई सूचीमा समावेश गर्यो । टोलीले विवादित दलित जातका रूपमा रहेका तराईका लोहार, सोनार सतार(सन्थाल), झाँगड(उराव), तेली(साह) र मुसलमान (मिया) दलितभित्र नपर्ने प्रस्ट्यायो ।
२०६४ भदौमा पदाधिकारी परिवर्तन भएपछि आयोगका सदस्य विक्रम रामको संयोजकत्वमा नेवारी दलित सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली गठन भयो । त्यसले नेवार दलितलाई पुनः दलित सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्यो । विसं २०६६ सालमा बाबुराम विश्वकर्मालाई दलितभित्रका जाति तथा थरको अद्यावधिकसम्बन्धी अध्ययन गर्र्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले दलितका २२ वटा जातमा तत्काल कुनै फेरबदल नगर्न सुझाए ।
२०६७ साल जेठ १७ गते पुनः दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन कार्यदल गठन भयो । जसले पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जातलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत गर्यो । नेवारी मूलका पोडे र च्यामे पुनः दलित बनाइए । यद्यपि, खड्गी र कपाली भने सूचीमा अटेनन् । मधेसी मूलका नटुवा, ढाँडी, धरिकार/धन्कार सूचीमा थपिए । मधेसका लोहार, सोनार र पटेल/पटनावरलाई सूचीमा राखिएन । अनि पत्थरकट्टा/कुशवाडियालाई सूचीबाट हटाउन भन्यो । यो टोलीले दुसाध (पासवान, हजारा)लाई एउटा जात र पासीलाई अर्को छुट्टै जात बनायो । पछिल्लोपटक आयोगका सदस्य खेमराज नेपालीको संयोजकत्वमा २०६९ सालमा गठित ‘दलित जातीय अनुसूची अद्यावधिक अध्ययन’ टोलीले पहाडे मूलका मंगता र बिटालुलाई दलित समूहभित्र सूचीकृत गर्यो । यस टोलीले पासीलाई दुसाद जातिभित्रै राख्यो भने पत्थरकट्टालाई पुनः दलित बनायो ।
दलित कोटामा गैरदलितको रजाइँ
अहिले दलित आयोगको वेबसाइटमा राखिएको दलित सूचीमा मधेसी मूलमा थप गर्नुपर्ने जातिमा पटवा, विल्टाउ, बिन (मुखिया), मलाह (सहनी) र गोढियालाई राखेको छ । यसैगरी आयोगले तराईका ठाकुर, लोहार र सोनाबारे अध्ययन गरिसकेर सूचीबाट हटाई पनि सकेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि यस विषयमा टुंगो लागिसकेको अवस्थामा आयोगले नै दोहोरो अर्थ लाग्नेखालका शब्द प्रयोग गरेपछि सोही आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची १ (ख.२९)मा पटवा, विल्टाउ, बिन (मुखिया), मलाह (सहनी) र गोढियालाई दलितमा समावेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७५ मंसिर ११ गते ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई दलित जातीय अनुसूची सम्बन्धमा दिएको निर्देशनमा सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७५को अनुसूची १को (ख.२९) अनुसार बिन (मुखिया),मल्लाह (सहनी), लोहार र गोढ जाति/थरबारे द्विविधा भए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा सेवा÷सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको थियो । स्थानीय तहले पनि कार्यविधिकै आधारमा दलितले पाउने हरेक सेवा/सुविधा दिन सरकारलाई सिफारिस गरिरहेका छन् । यसरी कार्यविधिकै आधारमा तराई–मधेसका पालिकाबाट सिफारिस लिएर हजारौँको संख्यामा बालपोषण भत्ता, सामाजिक सुरक्षादेखि शिक्षाका विभिन्न अवसरमा दलितका भाग खोस्ने काम भइरहेका छन् । यहाँ त्यसका केही उदारण दिइएका छन् :
घटना एक :
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको नतिजामा दलित महिलातर्फ कविताकुमारी सहनीलाई मुख्य उम्मेदवारका रूपमा सार्वजनिक गरियो । त्यसपछि प्रदेश २का दलित अगुवा र राष्ट्रिय सभाका सांसद रामप्रित पासवानले संसद्मा कुरा उठाएपछि दलित महिला नै छनोट भइन् ।
घटना दुई :
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरतर्फ मधेसी दलित महिला कोटाको मुख्य उम्मेदवारमा मोहम्मद असाद अन्सारीको नाम उल्लेख थियो । जबकि वैकल्पिकमा भने योगराम विश्वकर्माको नाम थियो । जानाजान दलित कोटामा मुसलमान समुदायका व्यक्तिको नाम राखिएको थियो ।
घटना तीन :
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको (सचिवस्तरीय) २०७६ मंसिर ४ गतेको निर्णयअनुसार साधारण र आरक्षण समूहका लागि योग्यता सूची प्रकाशन गर्दा दलित र मधेसी दलित महिला दुवै कोटामा उषाकुमारी सहनी र पूजाकुमारी मुखियाको नाम उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस पढ्ने दलित महिला कोटाको एक नम्बरमा पनि पूजाकै नाम छ, उषाकुमारी पनि समेटिएकी छिन् । अझ रोचक त यो छ कि गत वर्षदेखि एकजना मुखिया दलित कोटामा एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यकिनै भएन दलितको संख्या
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । दलित आयोगले भने दलितको जनसंख्या १३.२२ प्रतिशत जनाएको छ । आयोगले २०६० सालमा मधेसी दलित मूलका खटिक, ककैहियालाई दलितमा सूचीकृत गरेको थियो, तर २०६८ सालको जनगणनामा यी जातको जनसंख्या नै उल्लेख छैन । त्यसैले यी प्रतिशतमै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । हाल संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती ऐनमा दलितलाई १२ प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जबकि २०७४ को संघीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले १३.८ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको ठहर गर्दै सोहीअनुरूप आरक्षण कार्यान्वयन गर्यो । अन्योलको एउटा कारण यो पनि हो ।
सूचीमा अनेक रूप
सामान्यतः आयोगले तयार गरेको सूची राज्यका सबै निकायले प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर, सेवा, सुविधा र अवसरप्रदायक सरकारी निकायपिच्छे फरक–फरक पाइन्छ । निजामती सेवा नियामावली २०७०मा २६ जातलाई दलित सूचीमा समावेश गरी सोहीअनुरूप कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ मा २१ जातको सूची कार्यान्वयन गरिरह्यो । त्यस कार्यविधिबाट नहटाइएका तराईका लोहार÷सोनारले दलितले पाउने सुविधा पाइरहेका छन् । अहिले फेरि मल्लाह र गोढियाले यस्तो सुविधा भोगिरहेका छन् ।
शिक्षा विभागले विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७४ र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९मा २२ जातिलाई दलित सूचीभित्र राखेको छ । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ले छात्रवृत्ति वितरणका लागि पहाडे दलितभित्रका मंगता, विटालु र नेवारी मूलका पोडे र च्यामे तथा मधेसी दलित धन्कार र नटुवालाई सूचीमा राखेको छैन । तर, तिनले सामाजिक सुरक्षालगायत सुविधा भने पाइरहेका छन् ।
विडम्बनाको यो हद
मधेसी आयोगले औपचारिक र अनौपचारिक गरी विज्ञसँग १०० वटाजति बैठक गर्दासमेत मधेसी को हुन् भनेर अझै पनि परिभाषित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोग र मन्त्रालयका कर्मचारी मिलेर दलित सूचीमा विस्तारमा सक्रिय हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई गत कात्तिक ३ गते मधेस मूलका बिन(मुखिया), मल्लाह(सहनी), लोहार र गोढ जाति÷थर दलित जातीय अनुसूचीमा रहे/नरहेको जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको थियो । आयोगले २०७६ कात्तिक २९ गते पठाएको जवाफमा उनीहरू दलित नभएको जनायो । अब यसअघि उनीहरूले लिइरहेका ‘दलित सुविधा’ सूची थप्नेहरूबाट असुलउपर गर्ने कि नगर्ने ?
अन्त्यमा,
नेपालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, १० आयोग पदाधिकारीयुक्त भए पनि दलित आयोगचाहिँ कर्मचारीकै जिम्मामा छाडिएको छ । त्यसैले आयोग यतिखेर जातीय विभेदका घटना दर्ता गर्ने कार्यालयमा खुम्चिएको छ । जबकि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भए संविधानबमोजिम नीतिगत काम हुन सक्थे र गैरदलितले दलितका सुविधा कब्जा गर्ने क्रम रोकिन सक्थ्यो । तर, अहिले पनि आयोगलाई कर्मचारीकै भरमा चलाइरहँदा सरकारको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण उजागर भएको छ । nayapatrika बाट साभार